काठमाडौँ, १८ असारः विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, ‘इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ’ तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोगबाट हुने विज्ञापनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो ।

सरकारले विज्ञापन बजारमा बढ्दो अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभाव, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार तथा उपभोक्तालाई सही सूचना उपलब्ध गराउने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ नीति ल्याइएको जनाएको छ । नीतिमा स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, विज्ञापन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा अश्लील, हिंसात्मक, लैङ्गिक विभेद् हुने तथा बालबालिकामाथि नकारात्मक असर पार्ने सामग्री नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ । साथै तथ्यहीन र भ्रामक विज्ञापनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा त्यसबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विज्ञापन क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने तथा उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति अपनाइएको छ । यसका लागि विज्ञापन बजार विस्तार, सञ्चारमाध्यमको वैज्ञानिक वर्गीकरण, विज्ञापनको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन, सरोकारवालाबीच समन्वय र संस्थागत संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नीतिअनुसार स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने तथा विदेशी वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने कम्पनीलाई आफ्नो कारोबारको निश्चित हिस्सा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । विज्ञापनमा गरिएको लगानीलाई कर प्रणालीसँग जोड्ने, न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा विज्ञापनमा पछि परेका क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारले विज्ञापनलाई समाचारको रूपमा र समाचारलाई विज्ञापनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । विज्ञापन दिएको वा नदिएको आधारमा सकारात्मक वा नकारात्मक समाचार प्रकाशन÷प्रसारण हुने अवस्थालाई रोक्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विज्ञापन खर्चका नाममा अन्य प्रवर्द्धनात्मक खर्च देखाउने अभ्यासलाई पनि अन्त्य गरिने नीति रहेको छ ।

नयाँ नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल विज्ञापनको नियमन हो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म तथा इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने विज्ञापनमा अनिवार्य स्वघोषणाको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ । एआईबाट सिर्जना गरिएका ‘डिपफेक’ विज्ञापनलाई कानुनी रूपमा नियमन गरिने जनाइएको छ ।

भ्रामक, तथ्यहीन वा उपभोक्तालाई नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनमाथि कडा नियन्त्रण गरिनेछ । उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ भने उपभोक्ता शिक्षा, जनचेतना तथा विज्ञापनसम्बन्धी तालिमलाई देशव्यापी बनाइने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापनको गुणस्तर कायम गर्न स्वनियमन संयन्त्र, आचारसहिता र कारबाही प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

नीतिले सामाजिक न्यायलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कुनै वर्ग, जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, समुदाय वा लिङ्गप्रति विभेद हुने विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका समुदायको सम्मान हुनेगरी विज्ञापन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय विभूति तथा धार्मिक सहिष्णुतामाथि आँच पुग्ने विज्ञापन पूर्णरूपमा निषेध गरिने उल्लेख छ । विपद्, शोक वा संवेदनशील अवस्थालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पनि रोक लगाइने जनाइएको छ ।

सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारी विज्ञापन वितरण तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ । स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सूचना र विज्ञापन सोही तहका सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भने जनहितका विज्ञापनलाई समानुपातिक र समन्यायिक ढङ्गले वितरण गरिने नीति छ । स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा समुदायमा आधारित सञ्चारमाध्यम संरक्षणका लागि विज्ञापनमार्फत सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा नीति कार्यान्वयन गर्नेछन् । विज्ञापन बोर्डलाई थप स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न र स्रोतयुक्त निकायका रूपमा विकास गरिनेछ । प्रदेशमा विज्ञापन अनुगमन तथा नियमन समिति र स्थानीय तहमा पालिका विज्ञापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै विज्ञापनको अनुगमन, नियमन र स्वनियमनका लागि राष्ट्रिय विज्ञापन परिषद् गठन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली, सूचना बैङ्क तथा सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण र स्तरीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि विज्ञापनसम्बन्धी कानुन, नियमावली, आचारसहिता तथा कार्यविधिमा व्यापक संशोधन गरिनेछ । विज्ञापन कोष स्थापना गरी सरकार, शुल्क, विज्ञापन कारोबार तथा विभिन्न निकायबाट प्राप्त रकम त्यसमा जम्मा गरिने व्यवस्था हुनेछ ।

उक्त कोषबाट विज्ञापन बजार विकास, अनुसन्धान, तथ्याङ्क प्रणाली, सूचना बैङ्क, सञ्चारमाध्यम वर्गीकरण, उपभोक्ता सचेतना तथा विज्ञापन व्यवसायीको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष नीतिको समीक्षा गर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा नीति पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सरकारको यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको विज्ञापन बजारमा डिजिटल नियमन, उपभोक्ता संरक्षण, सरकारी विज्ञापन वितरण, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण, विज्ञापनको पारदर्शिता तथा विज्ञापन उद्योगको संस्थागत विकासमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत हुने विज्ञापनलाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले विज्ञापन बजारलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्ने आधार तयार गरेको हो ।
—